राजस्थान सरकार वन स्टेट-वन इलेक्शन (Rajasthan EVM One State One Election) नीति लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस नीति के तहत स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिससे बार-बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में रुकावट न आए।
स्वायत्त शासन मंत्री हरलाल सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि राजस्थान में चुनाव (Rajasthan Elections 2025) इस साल नवंबर में संभावित हैं। यदि Rajasthan EVM की कमी होती है, तो पड़ोसी राज्यों से EVM मंगवाई जाएगी।
राजस्थान में एक साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव
बुधवार को विधानसभा में भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने इस विषय पर सवाल उठाया। मंत्री हरलाल सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि राज्य में वार्डों के सीमांकन (Ward Delimitation in Rajasthan) का कार्य चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद राजस्थान चुनावों (Rajasthan Elections 2025) की अधिसूचना जारी होगी।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लागू होती है, जिससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में बाधा आती है। इसलिए राजस्थान सरकार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की योजना बना रही है।
EVM की कमी होने पर क्या करेगी सरकार?
Rajasthan EVM की उपलब्धता को लेकर मंत्री ने कहा कि यदि EVM की संख्या कम पड़ती है, तो पड़ोसी राज्यों से EVM मंगाने (EVM from Neighboring States) की व्यवस्था की जाएगी। इससे चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा।
वन स्टेट-वन इलेक्शन से क्या होंगे फायदे?
- चुनावों का खर्च कम होगा
- बार-बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे
- EVM की कमी को दूर करने के लिए पहले से योजना बनाई जा सकेगी
- चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी
निष्कर्ष
राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव इस साल नवंबर में संभावित हैं। सरकार वन स्टेट-वन इलेक्शन नीति के तहत सभी चुनाव एक साथ कराने की योजना बना रही है। यदि Rajasthan EVM की जरूरत पड़ी, तो सरकार पड़ोसी राज्यों से EVM मंगवाकर चुनाव संपन्न कराएगी। इससे विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू रहेंगी।
