EMPLOYEES WILL GET A GIFT: बजट 2025 में राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, सलेक्शन स्केल में होगा बदलाव!: राजस्थान सरकार इस बार के बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेश होने वाले इस बजट से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
लंबे समय से कर्मचारियों की मांग रही है कि सलेक्शन स्केल के मौजूदा 9, 18 और 27 वर्ष के पैटर्न को बदला जाए। सरकार इस बजट में इसे संशोधित कर 8, 16, 24 और 32 वर्ष कर सकती है। इसके अलावा, कुछ कैडर के पदनाम और भर्ती अर्हताओं में भी बदलाव किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!
राज्य सरकार ने बजट तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के अलावा कर्मचारी संगठनों से भी मुलाकात कर चुके हैं। बजट पूर्व चर्चाओं में राज्य के 80 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा था, जिसमें प्रमुख रूप से सलेक्शन स्केल में बदलाव, पदोन्नति में पारदर्शिता, ठेका प्रथा समाप्त करने और संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांगें शामिल थीं।
खेमराज कमेटी की रिपोर्ट पर नाराजगी
हाल ही में सार्वजनिक हुई खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में कर्मचारियों की कई अहम मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया था। इससे कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ गई थी, लेकिन अब सरकार इस नाराजगी को दूर करने की दिशा में कदम उठा सकती है। बजट में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को शामिल करने की संभावना जताई जा रही है।
क्या होंगे संभावित बड़े बदलाव?
- सलेक्शन स्केल में बदलाव:
- मौजूदा 9, 18 और 27 वर्ष के पैटर्न को बदलकर 8, 16, 24 और 32 वर्ष किया जा सकता है।
- इससे कर्मचारियों को जल्दी पदोन्नति और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
- पदोन्नति और वरिष्ठता को लेकर नई नीति:
- छोटे विभागों के कर्मचारियों को भी बड़े विभागों के समान प्रमोशन के अवसर दिए जा सकते हैं।
- टाइम-बाउंड प्रमोशन (निर्धारित अवधि में स्वत: पदोन्नति) का प्रावधान किया जा सकता है।
- संविदा कर्मचारियों के लिए नई योजना:
- संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए नया कॉरपोरेशन बनाया जा सकता है।
- संविदा पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाया जाएगा।
- पदनाम और भर्ती अर्हता में बदलाव:
- विभिन्न विभागों में पदनाम बदलने पर विचार किया जा रहा है।
- कुछ पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबंधी आवश्यकताओं में सुधार किया जा सकता है।
कर्मचारी संगठनों की क्या है प्रतिक्रिया?
राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा, “सरकार से इस बजट में बड़ी उम्मीदें हैं। हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अपनी मांगें रखी थीं, जिसमें सलेक्शन स्केल में संशोधन सबसे प्रमुख मुद्दा था। अगर सरकार इसे लागू करती है, तो लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।”
सरकार का क्या है रुख?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बजट में कर्मचारियों की मांगों को शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का आगामी बजट राज्य कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। यदि सलेक्शन स्केल में बदलाव और संविदा कर्मचारियों के लिए नई नीति को मंजूरी मिलती है, तो यह सरकारी सेवाओं में बड़े सुधार का संकेत होगा। अब देखना यह है कि सरकार बजट में इन अहम घोषणाओं को कितनी प्राथमिकता देती है।
