Kharif crop insurance payment – राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या पीक विम्याच्या रकमेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक ऐतिहासिक शासन निर्णय जारी करून, २०२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील वंचित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या घरात दिवाळीपूर्वी आनंदाचे वातावरण निर्माण होणार आहे.
पीक विमा योजनेतील अडचणी आणि शेतकऱ्यांचे संघर्ष
२०२४ च्या पीक हंगामात अनेक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट आणि इतर हवामानातील बदलांमुळे त्यांची पिके नष्ट झाली. पीक विमा योजनेअंतर्गत या शेतकऱ्यांनी वेळेवर दावे सादर केले आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या. परंतु, प्रशासकीय अडचणी, तांत्रिक समस्या आणि विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळू शकली नाही.
काही शेतकऱ्यांना केवळ १००० रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मिळाली होती, जी त्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत अल्प होती. तर काही पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकही रुपया जमा झाला नव्हता. या परिस्थितीमुळे शेतकरी वर्ग अत्यंत निराश झाला होता आणि अनेकांनी सरकारकडे मोर्चे काढून आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या या समस्यांकडे लक्ष देत शासनाने त्वरित निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या नव्या जीआरमधील महत्त्वाचे मुद्दे
राज्य सरकारने २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात अनेक महत्त्वाचे तरतूदी केल्या आहेत. या निर्णयानुसार स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेली अधिसूचना किंवा वैयक्तिक दावे यांच्या आधारे ज्या शेतकऱ्यांना प्रलंबित रक्कम बाकी आहे, त्यांना तातडीने ती रक्कम मिळणार आहे. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामातील प्रलंबित दावे या निर्णयात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.Kharif crop insurance payment
शासनाने ९ प्रमुख विमा कंपन्यांना थेट आदेश देऊन त्यांना निधी वितरणाची जबाबदारी सोपवली आहे. यामध्ये चोलामंडलम, एचडीएफसी, ओरिएंटल, रिलायन्स, एसबीआय, युनायटेड इंडिया, युनिव्हर्सल सोम्पो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड आणि आयएफएफसीओ टोकियो या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांना आता त्यांच्या अधिपत्याखालील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करावी लागणार आहे.
सुमारे ६५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार फायदा
या ऐतिहासिक निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे ६५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये एचडीएफसी कंपनीमार्फत सर्वाधिक १९,८३२ शेतकऱ्यांना तर ओरिएंटल कंपनीमार्फत २४,४५८ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. एसबीआय कंपनीकडून १४,३०६ शेतकऱ्यांना, रिलायन्सकडून ४,३०६ शेतकऱ्यांना आणि चोलामंडलमकडून १,२९५ शेतकऱ्यांना त्यांची प्रलंबित रक्कम मिळेल. यामुळे या सर्व शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक समस्यांना दिलासा मिळणार आहे.
