Rajasthan Electric Vehicle Subsidy 2025 : राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड स्थापित किया है। इस फंड का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा, जिससे राज्य में Electric Vehicle को अपनाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
Rajasthan Electric Vehicle Subsidy के लिए राजस्थान से ही खरीदना होगा वाहन
अगर आप इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आपका वाहन राजस्थान राज्य से ही खरीदा और पंजीकृत किया गया हो। केवल उन्हीं ईवी खरीदारों को यह अनुदान मिलेगा, जिन्होंने 1 सितंबर 2022 के बाद वाहन खरीदा और उसका पंजीकरण करवाया है।
Rajasthan Electric Vehicle Subsidy: कैसे करें आवेदन?
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा:
फेम-2 योजना में पंजीकरण:
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपका वाहन फ़ास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-2) योजना में पंजीकृत होना चाहिए।
निर्माता को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन:
वाहन निर्माता को परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
जानकारी दर्ज करनी होगी:
पंजीकरण के बाद, निर्माता को फेम-2 के दिशा-निर्देशों के अनुसार Electric Vehicle का मॉडल, बैटरी का प्रकार और उसकी क्षमता की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
सत्यापन के बाद मिलेगी अनुमति:
परिवहन विभाग द्वारा सत्यापन के बाद ही वाहन खरीदार को पुनर्भरण और अनुदान राशि के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलेगी।
Electric Vehicle अपनाने वालों को होगा बड़ा फायदा
यह योजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित होगी। राजस्थान सरकार की इस पहल से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण में कमी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
अगर आप भी Electric Vehicle खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है! जल्दी करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
