Rajasthan Free Electricity Yojana : राजस्थान सरकार ने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जिससे राज्य के नागरिकों में उत्सुकता बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सुविधा केवल सोलर पैनल लगाने वालों के लिए ही होगी? राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर।
150 यूनिट मुफ्त बिजली: क्या कहते हैं ऊर्जा मंत्री?
राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि निर्धन वर्ग को भी सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर सोलर पैनल लगाकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बजट घोषणा पर अभी विचार किया जा रहा है। सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
क्या केवल सोलर पैनल लगाने वालों को ही मिलेगा लाभ?
इस योजना को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा था कि क्या यह सुविधा केवल उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं? इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति ऐसी नहीं है कि केवल सोलर पैनल उपभोक्ताओं को ही यह लाभ मिले।
राज्य सरकार चाहती है कि गरीब तबके के लोग भी सौर ऊर्जा से लाभान्वित हों। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। ताकि कोई भी नागरिक बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे।
राजस्थान में बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार की योजनाएं
राजस्थान सरकार ने बिजली आपूर्ति को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:
- सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजना:
- सामुदायिक स्तर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- इससे गरीब परिवारों को बिजली मिलेगी।
- ग्रामीण इलाकों में यह योजना विशेष रूप से प्रभावी होगी।
- 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना:
- राज्य सरकार इस योजना पर विचार कर रही है।
- इसे लागू करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की जा रही है।
- इसका उद्देश्य गरीबों को बिजली की सुविधा देना है।
- ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार:
- राज्य के दूरदराज के इलाकों में बिजली कनेक्शन में सुधार किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।
बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने टोंक जिले में हुई समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:
- सभी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए।
- प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों को शीघ्र जारी किया जाए।
- बजट घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।
- संबंधित विभागीय अधिकारी इन कार्यों को नियमित रूप से मॉनिटर करें।
प्रभारी सचिव अर्चना सिंह ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें और योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाएं।
इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान पर सरकार का पक्ष
ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बयान को लेकर उठाए गए विवाद पर कहा कि सदन में कोई गलत बात नहीं कही गई है। कांग्रेस इस मामले को जबरदस्ती तूल दे रही है।
टोंक में रेलवे सुविधा पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान टोंक में रेलवे सुविधा को लेकर भी चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस पर बात की जाएगी और योजना की प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा।
किन-किन नेताओं ने बैठक में भाग लिया?
बैठक में कई प्रमुख नेता और अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
- देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर
- निवाई विधायक रामसहाय वर्मा
- भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीरसिंह चौहान
- पूर्व सांसद सुखबीरसिंह जौनापुरिया
- पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन
- पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश चंदेल
- गणेश माहुर, राजेंद्र पराणा, प्रभु बाडोलिया, नीलिमा सिंह, ओमप्रकाश गुप्ता आदि।
निष्कर्ष : Rajasthan Free Electricity Yojana
राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर अभी सरकार विचार कर रही है। यह योजना केवल सोलर पैनल लगाने वालों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि निर्धन परिवारों को भी इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। सरकार सामुदायिक स्तर पर सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही, बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार इस योजना को लेकर और अधिक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
